पंचायती राज मंत्री ने चेताया, आवास न हों शौचालय विहीन, वरना प्रधान और सेक्रेटरी पर कार्रवाई तय
- 20 दिन बाद आकर करेंगे गांवों का दौरा, जानेंगे कार्य की प्रगति का हाल
- विकास कार्यों में कई बार भुगतान किये जाने की शिकायतों की हो जांच
- प्रत्येक ब्लॉक के 15-20 स्थल चिह्नित कर ओपन जिम बनवाने के निर्देश
- ग्राम सचिवालयों को प्राथमिकता पर तुरंत क्रियांवित कराने पर दिया जोर
सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। ग्रामीण इलाकों के शौचालयविहीन प्रत्येक आवास को एक माह के भीतर सरकारी शौचालय उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। हरएक विकास खंड में 15-20 ओपन जिम स्थापित उपलब्ध कराएंगे। विकास कार्यों पर कई बार भुगतान किए जाने की शिकायतें के मामलों में अफसरों की टीम रेंडम जांच करेगी। प्रकरण सही पाये जाने पर सख्त कार्रवाई तय है।
सर्किट हाउस सभागार में शुक्रवार को सूबे के खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी ने समीक्षा बैठक के दौरान महकमे के अफसरों को यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गांव के प्रत्येक आवास को शौचालय से आच्छादित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर सर्वे कर चिह्नित कराने के बाद एक माह में कार्य करा लिया जाय। साथ ही बताया कि अगले 15-20 दिनों में वह वाराणसी आकर गांवों का दौरा करेंगे।
उन्होंने कहा कि मौके पर कोई भी आवास शौचालयविहीन पाए जाने पर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तय होगी। गांवों के जिन आवासों में शौचालय नहीं है, वहां अब सरकारी शौचालय बनवाए जाएंगे। दूसरी ओर, ग्राम सभाओं में मिनी सचिवालय को प्राथमिकता पर तत्काल क्रियांवित कराएं। प्रत्येक ब्लॉक के 15-20 स्थलों को चिह्नित कर वहां ओपन जिम बनवाया जाए। श्री तिवारी ने जीरो टॉलरेंस पर बल देते हुए बताया कि सीसी रोड, नाली आदि निर्माण कार्यों पर दो-तीन बार भुगतान किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए सीडीओ अफसरों की टीम गठित कर रेंडम जांच कराएं।
राज्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ऐसे मामलों की पुष्टि हो तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करें। दोषी को किसी भी हाल में माफ न किया जाय। हॉट मिक्स प्लांट से गांव में बनने वाले सड़कों की गुणवत्ता की रेंडम जांच कराएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी, पीडी डीआरडीए उमेश मणि त्रिपाठी, उप निदेशक पंचायती राज अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह आदि की प्रमुख उपस्थिति रही।
यह निर्देश भी दिये
- पारदर्शिता के लिए राज्य वित्त, 14वां वित्त, ग्राम निधि, मनरेगा से वर्षवार कराए गए कार्य पंचायत भवनों या स्कूल भवनों की दीवारों पर लिखवाएं।
- गांवों में सफाई कर्मियों की नियमित ड्यूटी लगे और उनकी मौजूदगी की औचक जांच हो। ड्यूटी न करने वाले सफाईकर्मी दंडित किये जाएं।
- कोरोना काल में आए प्रवासियों को उनकी इच्छा व दक्षता के अनुरूप रोजगार दें। इच्छुक प्रवासियों का उद्योग विभाग से संपर्क सुनिश्चित कराएं।
