अब कंप्यूटर पूरी करेगा आवास की जरूरत, काशी में पीएमएवाई ग्रामीण के तहत आवास प्लस स्कीम का लक्ष्य बढ़ा
- आवास आवंटन की नयी व्यवस्था में पोर्टल की बढ़ाई गयी भूमिका
- आॅनलाइन रिफ्रेश सिस्टम से बनाएंगे कम-ज्यादा पात्रों का संतुलन
- निगम निगम में शामिल ग्राम पंचायतों को नहीं मिलेगा इसका लाभ
सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। ग्रामीण इलाकों में लागू प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएवाई ग्रामीण के पात्रों को दिये जाने वाले आवासों की जरूरत कंप्यूटर पूरी करेगा। जी हां, जनपदों में विकास खंडवार और गांववार तय लक्ष्य आॅनलाइन रिफ्रेश सिस्टम से कम और ज्यादा कर दिये जाएंगे। यदि आपके गांव के लिए सौ आवास का टार्गेट निर्धारित किया गया है और वहां पात्रों की संख्या कम अथवा अधिक है तो लक्ष्य भी स्थानांतरित हो जाएंगे। पूरी व्यवस्था भारत सरकार स्तर पर संचालित होगी। इसमें किसी भी जनपद, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर से दखल देकर स्थानीय स्तर से पात्रों की संख्या और पात्रों के नाम आदि में बदलाव करना संभव नहीं है।
जनपद में पीएमएवाई ग्रामीण के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष का लक्ष्य बढ़ाकर कुल सात हजार 985 कर दिया गया है। उसमें एससीध् एसटी के लिए पांच हजार 280 आवास, अल्पसंख्यकों के लिये 510 आवास और सामान्य जाति के पात्रों के लिए दो हजार 195 आवास टार्गेट दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास पोर्टल पर ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार यह लक्ष्य आवंटित किया है। बीते शुक्रवार को यह जारी हुआ।
पूर्व में आवास प्लस में सन 2020-21 के लिए जिले का टार्गेट पांच हजार 723 आवासों का था। खास यह कि वाराणसी के लिए आवास आवंटन के नये लक्ष्य में ऐसी ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं जो नगर निगम की सीमा में सम्मिलित की जा चुकी हैं। ऐसी ग्राम सभाओं को फिलहाल पीएमएवाई ग्रामीण का लाभ नहीं देंगे। आवास पोर्टल से इन ग्राम पंचायतों के नाम हटने के बाद उन इलाकों के पात्रों के लिए भारत सरकार की ओर से लक्ष्य निर्धारित होगा।
अब नयी व्यवस्था के तहत आवास पोर्टल पर यदि किसी गांव में निर्धारित लक्ष्य से कम पात्र हैं तो जारी लक्ष्य में से शेष बचे आवास अन्य गांव या ब्लॉक या दूसरे जिले को शिफ्ट कर दिये जाएंगे। यह कार्य प्रत्येक 15 दिन पर कंप्यूटर स्वयं ही कर देगा। फलस्वरूप भारत सरकार स्तर से जिलों के लिए निर्धारित आवास प्सल के लक्ष्य कम या ज्यादा होते रहेंगे। पोर्टल पर हर जिले, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांवों के पात्रों के नाम पहले से ही फीड हैं, उस डाटा के साथ स्थानीय स्तर पर छेड़छाड़ मुमकिन नहीं।
पीडी डीआरडीए उमेश मणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में आवास प्लस के लिए जनपद में कुल चिह्नित 60 हजार 373 जरूरतमंदों में से 17 हजार 472 लोग अपात्र पाये गये हैं। उन अपात्रों को छोड़कर कर वर्तमान में कुल पात्रों की संख्या लगभग 42 हजार 900 है। इन पात्रों को प्रत्येक वर्ष जारी होने वाले लक्ष्य में प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थी का चयन भी कंप्यूटर ही करेगा।
आवास प्लस के लिए पूर्व में प्राप्त लक्ष्य के तहत अबतक करीब चार हजार आवास स्वीकृत कर पहली किश्त लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है। उन आवासों के निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग किये जाने का दावा है। खंड विकास अधिकारियों को अवशेष आवासों की शत-प्रतिशत मंजूरी की कार्यवाही 22 दिसंबर से पहले कर लेने के निर्देश दिये गये हैं।
पीएमएवाई ग्रामीण का ब्लॉकवार नया लक्ष्य
- आराजी लाइन: एससी/एसटी 788, अल्पसंख्यक 105, सामान्य 396 सहित कुल 1289
- बड़ागांव: एसटी/एसटी 925, अल्पसंख्यक 113, सामान्य 329 सहित कुल 1367,
- चिरईगांव: एससी/एसटी 388, अल्पसंख्यक 21, सामान्य 149 सहित कुल 558
- चोलापुर: एस/एसटी 1086, अल्पसंख्यक 105, सामान्य 352 सहित कुल 1543
- हरहुआ: एससी/एसटी 443, अल्पसंख्यक 25, सामान्य 161 सहित कुल 629
- काशी विद्यापीठ: एससी/एसटी 188, अल्पसंख्यक 18, सामान्य 121 सहित कुल 327
- पिंडरा: एससी/एसटी 814, अल्पसंख्यक 77, सामान्य 354 सहित कुल 1245
- सेवापुरी: एससी/एसटी 648, अल्पसंख्यक 46, सामान्य 333 सहित कुल 1027
बिचाैैलियों की दें सूचना
- आवास प्लस के लिए पात्रों सूची के अनुसार लक्ष्य भारत सरकार स्तर से तय है। पात्रता की प्राथमिकता के आधार पर आवंटन चल रहा है। उसमें जनपद के किसी भी स्तर पर बदलाव संभव नहीं। उसके बावजूद यदि कोई दलाल या बिचाैैलिया आवास दिलाने का आश्वासन दे तो उसके बारे में तत्काल पीडी डीआरडीए को 9454465284 नंबर पर, सीडीओ 9454465283 अथवा डीएम को को 9454417579 नंबर पर सूचना दी जा सकती है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक उमेश मणि त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना या शिकायत मिलने पर दलालों और बिचैलियों के खिलाफ रपट दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
