अब प्राथमिक विद्यालय की दीवारों पर प्रधानाध्यापक लिखेंगे लेखा जोखा, करोड़ों के कंपोजिट ग्रांट पर शासन की नजर
अजय सिंह उर्फ राजू
गाजीपुर। योगी सरकार ने परिषदीय स्कूलों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतों को लेकर सख्त नियम बना दिया है। शासन ने स्कूलों की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए कंपोजिट ग्रांट उपलब्ध कराई जा रही ब्यौरा को स्कूल के दीवारों पर लिखने का निर्देश जारी किया है। सरकार के इस नियम से परिषदीय विद्यालयों में गोलमाल की गुंजाइश कम होगी। कंपोजिट ग्रांट का ब्योरा फाइलों में बंद नहीं रहेगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में पठन पाठन तथा सरकार से प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा प्रधानाध्यपकों को स्कूल की दिवार पर लिखने का निर्देश दिया है। दरअसल, सरकार पारदर्शिता के मद्देनजर यह फैसला लिया है। शासन की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है कि आम लोगों को जानकारी हो सके कि कंपोजिट ग्रांट से क्या क्या काम कराए गए। परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की कंपोजिट ग्रांट को लेकर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उन्हें इसका विवरण स्कूल की दीवार पर पेंट कराना होगा।
स्कूल की दीवार ऐसी चुनी जाएगी जो कि दूर से हर किसी को दिखाई दे। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 1.8 मीटर ऊंची और 1.5 मीट चैड़ाई के क्षेत्र में पेंटिंग कराई जाए। उस स्थान को सीमेंट बेस्ड पुट्टी से समतल भी कराना होगा। इसके बाद दो कोड पीले रंग से होंगे फिर लाल रंग से किनारा बनाकर काले रंग से विवरण अंकित करना होगा। जिससे वहां शिक्षा लेने आने वाले छात्र-छात्राओं को सुविधा दी मिल सके। बीएसए श्रवण कुमार गुप्ता ने इसको लेकर सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय के अंदर सभी विद्यालयों में डाटा अंकित करा दिया जाए।
20 करोड़ रूपये मिले कंपोजिट ग्राट
गाजीपुर। जिलें में करीब 2269 कंपोजिट स्कूलों में लगभग 20 करोड़ धनराशि कायाकल्प के लिए शासन से अवमुक्त था। जिसमें कार्य की बात करें तो बहुत से जगह सिर्फ खानापूर्ति ही की गई। इस मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्त ने कई स्कूलो का निरीक्षण किया था। दर्जनों स्कूलों में कमी पाए जाने पर कार्रवाई भी किया था। सरकार की इस नियम से स्कूलों के कार्य में अब तेजी आने की संभावना है।
