आवास प्लस योजना: गांवों में 17 हजार से ज्यादा अपात्र, 43 हजार पात्र, लेकिन इस साल सिर्फ इतने लोगों को ही मिलेगा लाभ

- शासन स्तर से कंप्यूटर के जरिये निर्धारित हैं पात्रों के नाम



सुरोजीत चैटर्जी

वाराणसी। प्रत्येक परिवार के लिए छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य ले लागू प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद के ग्रामीण इलाकों में चल रहे आवास प्लस स्कीम में 17 हजार से अधिक लोग अपात्र पाये गये हैं। इनमें हाल ही में नगर निगम इलाके में शामिल हो चुके गांव भी शामिल हैं। जबकि पंजीकृत किये गये 60 हजार से ज्यादा लोगों में से लगभग 43 हजार लोग पात्र हैं। शासन ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत जिले में करीब 5700 लोगों को आवास देने का लक्ष्य तय किया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना के तहत सन 2022 तक हर एक परिवार को घर मुहैया कराने का टार्गेट तय किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में किन्हीं कारणों से छूटे हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवास प्लस स्कीम चल रही है। जिसके तहत सरकार की ओर से तय मानक और शर्तों के अनुसार प्रत्येक आवास के लिए पहली किश्त 40 हजार रुपये, दूसरी 70 हजार रुपये और तीसरी एवं अंतिम किश्त दस हजार रुपये देने का प्रावधान है। ऐसे आवासों के निर्माण के लिए मनरेगा से 90 दिन का मानव दिवस की सुविधा भी है।

इस स्कीम में यदि पात्र के पास शौचालय नहीं है तो टायलेट के लिए भी 12 हजार रुपये दिये जाते हैं। वहीं, अगर पात्र परिवार भूमिहीन है तथा आवासविहीन होकर खुले में रह रहा है उसके लिए भूमि आवंटन की व्यवस्था भी दी गयी है। जनपद के गांवों में आवास प्लस योजना में 60 हजार 373 लोगों ने अपना-अपना पंजीकरण कराया था। उसके बाद उन पात्रों का हाल ही में कराए गये अंतिम सर्वे में 17 हजार 473 लोग अपात्र पाये गये। सीडीओ मधुसूदन हुल्गी ने जनपद स्तर के अफसरों की टीम बनाकर उनका सत्यापन भी कराया था। वर्तमान में पात्रों की कुल संख्या 42 हजार 900 है।

खास यह कि हरएक पात्र की सूची भारत सरकार स्तर से कंप्यूटर के जरिये निर्धारित करते हुए उसे लॉक कर दिया गया है। उस लिस्ट में स्थानीय स्तर पर न तो बदलाव संभव है और न ही नये लाभार्थी जोड़ने की प्रक्रिया मुमकिन है। यहां तक कि प्रत्येक वर्ष आवास प्लस के लिए जारी किये जाने वाले लक्ष्य में भी पात्रता के मानक के अनुसार लाभार्थियों के नाम निर्धारित हो चुके हैं। जारी टार्गेट के मुताबिक आवास मुहैया कराने के बाद शेष पात्रों को आगे चलकर रिलीज होने वाले लक्ष्य के लिए वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है।

किस ब्लॉक में कितने अपात्र

- सेवापुरी 2965, आराजी लाइन 2087, बड़ागांव 3691, पिंडरा 1837, काशी विद्यापीठ 308, चिरईगांव 994, हरहुआ 2648 तथा चोलापुर 2943



न पड़ें बिचौलियों के चक्कर में

पीएम आवास योजना के पात्रों व लाभार्थियों के लिए ब्लॉकों में लगे जागरूकता शिविर

स्कीम का लाभ देने का लालच देने वालों की धर-पकड़ को जारी हुए तीन सीयूजी नंबर

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों और लाभार्थियों के लिए आवास सप्ताह के तहत शुक्रवार को विकास खंडों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें ब्लॉकों के संबधित बीडीओ तथा अन्य अफसरों ने पात्रों एवं लाभार्थियों को स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया।

इस बारे में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक (पीडी) उमेशमणि त्रिपाठी ने आगाह करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना में किसी भी स्तर पर बिचौलियों का दखल नहीं है। इसलिए आवास दिलाने का प्रलोभन देने वाले दलालों से चक्कर में न पड़ें। जनपद में व्यापक स्तर पर कराए गये सर्वेक्षण के बाद निर्धारित पात्रों की सूची भारत सरकार स्तर पर तय की गयी है। उसके कहीं से भी परिवर्तन संभव नहीं है।

श्री तिवारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी ग्रामीण को पीएम या सीएम आवास योजना में अपने स्तर पर आवास दिलाने का लालच देते हुए रकम ऐंठने की कोशिश करता अथवा आवास दिलाने के लिए अन्य माध्यमों के प्रति भरोसा देते है तो तत्काल इसकी सूचना दें। ताकि इस प्रकार के बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ऐसे मामलों की शिकायत के लिए जिला प्रशासन स्तर से डीएम, सीडीओ और  पीडी के सीयूजी फोन नंबर जारी किये गये हैं। इन फोन नंबरों के अंतर्गत जिलाधिकारी का 9454417579 मुख्य विकास अधिकारी का 9454465283 और पीडी का 9454465284 है।




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