स्टार्टअप भरण पोषण भत्ता का रास्ता समाप्त, योगी सरकार हर महीने देगी 15 हजार रुपये



जनसंदेश न्यूज़

लखनऊ। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। जिसके तहत नवोन्मेषकों को भरण पोषण भत्ता दिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया। इसके लिए शासन ने गाइड लाइन भी जारी कर दिया है। स्टार्टअप नीति के अंतर्गत गठित कमेटी द्वारा लाभार्थियों का चयन होगा। स्टार्टअप नीति-2020 के अंतर्गत प्रति इनक्यूबेटर 10 स्टार्टअप तक भरण पोषण भत्ता दिए जाने की व्यवस्था है। गाइडलाइन न बनने की वजह से भता दिए जाने की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही थी।

इसके अंतर्गत एक वर्ष तक प्रति स्टार्टअप 15,000 प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिया जाना है। यह भत्ता उन्हीं स्टार्टअप संस्थानों को दिए जाने की व्यवस्था है, जिन्हें आर्थिक रूप से आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने भत्ते के लिए स्टार्टअप चयन संबंधी गाइड लाइन में तीन मापदंड तय किए गए हैं। जिसमें तीनों ही मापदंड की पूर्ति अनिवार्य की गई हैं।

शासन ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को हर महीने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन कमिटी की बैठ कर स्टार्टअप की मांगों पर निर्णय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। 

बता दें कि भरण पोषण भत्ते के लिए स्टार्टअप चयन के मानक में स्टार्टअप का प्रमोटर पूर्व में कहीं सेवायोजित न रहे हों। उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 10 लाख से अधिक न हो तथा स्टार्टअप द्वारा अन्य किसी फंड/योजना से कोई धनराशि न ली गई हो।


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