पीडब्ल्यूडी विभाग: सड़क निर्माण अधूरा, भुगतान हुआ पूरा, 31 करोड़ 58 लाख की बजट वाला सड़क चार वर्ष बाद भी अधूरा
अजय सिंह उर्फ राजू
गाजीपुर। पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारियों व ठेकेदारो की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। योगी सरकार जहां पूरे प्रदेश के सड़कों को गुणवत्ता युक्त मानक के हिसाब से कराने का प्रयास करा रही है। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन अधिकारियों पर उनके आदेश का खौफ नहीं है। अफसर बिना सड़क निर्माण कार्य पूरा किए ही करोड़ों का भुगतान कर दिए है। विभाग की लगातार विभिन्न जगहों पर निर्माण कार्यो में बड़ी अनियमितता के साथ सरकारी धन के गबन की शिकायतें आ रही है।
लोक निर्माण खंड-3 द्वारा 21 किमी सड़क पर मुबारकपुर, गंगौली, सरैया, जहुराबाद, सिपाह, माटा ,बाराचवर तथा गांधीनगर के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कार्य चार वर्ष पूर्व शासन से स्वीकृत हुआ था। जिसके लिए करीब 31 करोड़ 58 लाख रूपए धनराशि विभाग को अवमुक्त हुए थे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त मार्गो पर पूर्ण कार्य दिखाकर करीब 30 करोड़ का भुगतान कर लिया गया। जबकि 12 किमी. तक ही सड़क निर्माण विभाग ने कार्य कराया है।
वहीं, शेष 9 किमी गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। चार वर्ष बाद भी कार्य नहीं पूरा किया गया। हालांकि विभाग ने इस कार्य पर करोड़ों का भुगतान कर लिया है। इस मामले को लेकर ग्रामीण दिनेश सिंह, शशिभूषण त्रिपाठी, सुनील यादव, साधू यादव, खुर्शिद, ओमप्रकाश अजय सुभाष प्रमोद आदि ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि चार वर्षो से जर्जर सड़क से गुजरने में लोग दुर्घटना के शिकार होते रहते है। सड़कों पर हमेशा धूल का गुब्बार उठता रहता है।
बतादें, शासन ने 21 किमी सड़क मुबारकपुर, गंगौली, सरैया, जहुराबाद, सिपाह, माटा ,बाराचवर तथा गांधीनगर के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कार्य के लिए सत्र 2016-17 में करीब 31 करोड़ 58 लाख प्रस्तावित के सापेक्ष लगभग 474 लाख रूपए धनराशि भेजी थी। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने अपना खेल शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार की जड़े इतनी अधिक हो गई कि बिना सड़क निर्माण कार्य कराए ही विभागीय अधिकारियों ने इन पैसो की बंदरबांट शुरू कर दिया।
शासन से मिली धनराशि को संबंधित अभियंता ने 4 करोड़ 74 लाख की धनराशि उसी वर्ष 2016-17 में ही भुगतान कर दिया। उसके बाद सत्र 2017-18 में चार करोड़, 2018-19 में 18 करोड़ 61 लाख, 2019-2020 में 2 करोड़ 68 लाख रूपए उतार लिए। लोक निर्माण विभाग ने 21 किमी. सड़क निर्माण कार्य में करीब 30 करोड़ भुगतान लेने के बाद भी मात्र 12 किमी. तक ही कार्य कराया है।
अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस मार्ग पर कई जगह काश्तकारो से जमीन को लेकर विवाद था। जिस वजह से कार्य कराने में काफी परेशानी हुई है। लेकिन उक्त मार्ग को 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं चार वर्षो में सड़क निर्माण कार्य नहीं होने पर भुगतान करने को लेकर बताया कि जितना कार्य हुआ है, उतना ही भुगतान किया गया है।
