विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त या सितम्बर तक, डिप्टी सीएम बोले मेरिट पर प्रवेश संभव 


डिप्टी सीएम डा. दिनेश शर्मा बोले, मेरिट के आधार पर प्रवेश संभव


कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा आत्मनिर्भर भारत


गरीबों, दलितों, श्रमिकों और किसानों के उत्थान के लिए उठाये जा रहे हैं कई प्रभावी कदम



जितेन्द्र श्रीवास्तव
वाराणसी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि अगस्त के अंत अथवा सितंबर में विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निश्चित से सम्पन्न करा ली जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षाओं में मेरिट के आधार पर भी प्रवेश संभव है। वह शुक्रवार को पत्रकारों से ऑनलाइन रुबरू थे।
डिप्टी सीएम डा. शर्मा ने दावा किया कि मेरे पिछले तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान नकल विहीन परीक्षाएं करायी गयी है और कोई भी छात्र या छात्रा जेल नहीं गए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष यूपी बोर्ड में भी कक्षा नौ से 12 तक पाठ्यक्रमों में 30 प्रतिशत कमी कर दी गई है। फिलहाल 31 जुलाई तक स्कूल-कालेज बंद कर दिए गए हैं। इसे देखते हुए शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों को ऑनलाइन क्लास लेने का निर्देश दिया गया है। वर्चुअल क्लास व वाट्सएप के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं शैक्षिक चौनल स्वयं प्रभा के माध्यम से भी पढ़ाई जारी है। छात्रों का कम से कम नुकसान हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड में अब एनसीईआरटी की पुस्तकें चलाई जा रही है। ऐसे में जो किताबें पहले 100-150 रुपये में मिलती थीं, अब  एनसीईआरटी की पुस्तकें सात रुपये से 50 रुपये में मिल रही है। 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान भी बन रहा है। इसके एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गई है। वहीं, दूसरी ओर गरीबों, दलितों, श्रमिकों और किसानों के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। पीएम ने आह्वान ‘वोकल फॉर लोकल एण्ड मेक इट ग्लोबल’ अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायियों को सशक्त बनाएगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण एवं रोजगार सृजन करने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के कॉलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा एमएसएमईएस के लिए 50000 करोड़ रुपये का एक ‘फंड्स ऑफ फंड’ भी बनाया गया है। 
डिप्टी सीएम ने कहा कि मनरेगा को और प्रभावी बनाया गया है। किसानों को भी रियायती ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। वस्त्र अधिनियम, मंडी कानून को भी और प्रभावी बनाया गया है। स्वदेशी अभियान के तहत  वन-नेशन-वन मार्केट पर तेजी से काम हो रहा है। दूसरी ओर, सूबे के सभी जिलों में फोर लेन, सिक्स लेन की सड़कें बनाई जा रही है। एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाकर बीस कर दी गई है। नोएडा में जेवर व कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। टूरिज्म पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। धार्मिक नगरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। काशी में सारनाथ को बौद्ध सर्किट व काशी विश्वनाथ धाम का विकास भी जारी है। कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनारस से भी जोड़ा जाएगा। पत्रकार वार्ता के प्रारंभ में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने उपस्थित लोगों का स्वागत व संचालन महानगर महामंत्री नवीन कपूर ने किया। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी ने परिचय कराया और जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने धन्यवाद दिया। इस दौरान महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ तथा आईटी सेक्टर के संयोजक कुणाल पांडेय भी उपस्थित रहे।


बनारस बनेगा एक्सपोर्ट हब
उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा। ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जहां तमाम योजनाएं शुरू की गई है। वहीं, हस्तशिल्प, साड़ियां, लकड़ी खिलौने भी बाजार में उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है।


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