भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे डीपीआरओ निलंबित, शासन की कार्रवाई में महकमे में मचा हड़कंप


स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार-प्रसार मद का किया दुरुपयोग


शौचालय निर्माण में धांधली समेत भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप 

जनसंदेश न्यूज
सोनभद्र। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जागरूकता फैलाने को लेकर प्रचार मद में अनियमित तरीके से धनराशि खर्च करने, शौचालयों का निर्माण पूर्ण होने के बाद भी प्रोत्साहन राशि न देने, सोलर लाइट लगवाने, गो आश्रय स्थलों के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति न देने सहित अन्य अनियमितताओं के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी आर के भारती को प्रमुख सचिव मनोज कुमार ने रविवार को निलंबित कर दिया। इस मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी उप निदेशक पंचायत वाराणसी को दी गई है। डीपीआरओ के निलंबन की सूचना मिलने पर विकास महकमें में हड़कंप मचा रहा।
पंचायती राज अनुभाग-1 के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना किसी सक्षम स्तर की अनुमति के जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम से कोटक महिद्रा बैंक में खाता खोलने, कुछ लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के बाद भी प्रोत्साहन राशि न दिए जाने, ग्राम पंचायत के प्रधानों एवं सचिवों पर दबाव बनाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत से चार-चार हजार का चेक डीपीआरओ के नाम से निर्गत किया गया। 
ग्राम पंचायत के अवैध रूप से धनराशि एकत्र करने, उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1997 की धाराओं में विहित प्रावधानों के विरूद्घ ग्राम प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगा त्रिस्तरीय समिति गठित की गई। ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगवाने के लिए 64 लाख व्यय करने, ग्राम पंचायत कुलडोमरी म्योरपुर में अनाधिकृत रूप से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 53 लाख की सोलर लाइट स्थापना का कार्य, चोपन के कोटा व अन्य ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर कार्रवाई नही की गई। 
ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि के आवंटन में अनुचित मांग करने, वित्तीय स्वीकृति के लिए पत्रावली अनावश्यक रूप से लंबित रखने, जिले में निर्गत 13 अस्थायी गो-आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान न करने, नियम विरुध्द तरीके से ग्राम विकास अधिकारी को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद का प्रभार दिए जाने, ग्राम पंचायतों में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के सचिवों की तैनाती करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों व शासनादेशों की अवहेलना व मनमानी करने में डीपीआरओ आरके भारती को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी एके द्विवेदी ने भी निलंबित की पुष्टि की।


 


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