बड़ी कार्रवाई: वीडीओ अनिवार्य सेवानिवृत्त, 42 सचिवों को एडवर्स इंट्री
एसबीएम के छूटे लाभार्थियों के शौचालय न बनाने पर कड़ा एक्शन
30 ग्राम विकास अधिकारी पंचायत के वेतन का नहीं होगा भुगतान
पांच जून तक टार्गेट पूरा न किया तो दर्जनों वीडीओ पर कार्रवाई तय
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में तय टाइम लाइन के भीतर शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण न कर पाने वाले हरहुआ ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया गया है। साथ ही 42 ग्राम पंचायत सचिवों को एडवर्स इंट्री और 30 ग्राम पंचायत सचिव को को वेतन न देने का फैसला भी लिया गया है।
विकास भवन सभागार में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीडीओ मधुसूदन हुल्गी ने डीएम कौशल राज शर्मा के निर्देश पर यह निर्णय सुनाया। वह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एनओएलबी (नोवन लेफ्ट बिहाइंड) में छूटे हुए लाभार्थियों के लिए मुहैया कराये जाने वाले इज्जत घरों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत और सचिवों के शौचालय निर्माण कार्यों की जानकारी ली गयी।
एनओएलबी में वाराणसी जनपद का लक्ष्य 18 हजार 905 है। इसके सापेक्ष अबतक की प्रगति 50 प्रतिशत से भी कम है। छूटे हुए कुल लाभार्थियों में से अभी तक सिर्फ नौ हजार 122 टॉयलेट ही बनाए जा सके हैं। जबकि नौ हजार 783 शौचालयों का निर्माण शेष है। शासन ने एनओएलबी के तहत बनाए जाने वाले इज्जत घरों को हर हाल में बीते मई माह के अंत तक बनवा लेने के निर्देश दिये थे।
उसी क्रम में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भी टाइम लाइन तय करते हुए हर हाल में इज्जत घरों का निर्माण कराने लेने को कहा था। उसके बावजूद अबतक करीब दस हजार शौचालयों का निर्माण हो ही नहीं सका है। पंचायती राज विभाग के ग्राम विकास अधिकारियों और सचिवों के लगातार ढुलमुल रवैये को देखते हुए अंततरू डीएम के बेहद कड़ा रुख अपनाया।
सीडीओ ने हरहुआ ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत (वीडीओ) को अनिवार्य सेवानिवृत्त का आदेश दिया। इसके अलावा 42 ग्राम पंचायत सचिवों के प्रतिकूल प्रविष्टि और 30 ग्राम पंचायत सचिव का वेतन अदेय करने का फरमान सुनाया। बैठक के दौरान श्री हुल्गी ने निर्देश दिया कि आगामी पांच जून तक जिस विकास खंड में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होगा, उस ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। मीटिंग के बाद सीडीओ ने देर शाम फिसड्डी सहायक विकास अधिकारियों के साथ बैठक की।
