उत्तराखंड की तर्ज पर यूपी में भी माफ हो स्कूली फीस, अभिभावकों ने सीएम योगी से की मांग


उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस मांगने पर लगायी है रोक 



(DEMO PIC)


जनसंदेश न्यूज़
वाराणसी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए देशव्यापी 21 दिन के लॉकडाउन का असर समूचे देश पर पड़ा है। हर शख्स बेहाल और परेशान है। हालांकि शासन-प्रशासन की तरफ से हरसंभव सहायता के प्रयास किये जा रहे हैं। तमाम व्यापारिक व सामाजिक संगठन भी लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जहां लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। वहीं मां-बाप को इस बात की चिंता सताएं जा रही है कि आगामी माह में वे अपने बच्चों के स्कूल-कॉलेज की फीस कैसे अदा करेंगे। ऐसे में अभिभावकों के लिए उत्तराखंड की सरकार एक नजीर बनकर सामने आई है। अभिभावकों ने उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में स्कूली फीस माफ करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है।
बताते चलें कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने आईसीएसई और सीबीएसई स्कूलों पर लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस मांगने पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड की शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो बच्चों की फीस वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी स्कूल लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाता है तो इसे अनुचित समझा जाएगा। निर्देश का पालन ना करने पर स्कूल के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकती है।
घौसाबाद-चौकाघाट की शिवानी और सेनपुरा-चेतगंज की सुमन केसरी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में फीस लेने पर रोक लगा दी है। निश्चित तौर पर सरकार की ओर से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड सरकार से सबक लेते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वे सभी बोर्डों से संचालित स्कूल, कॉलेज के साथ ही उच्च व तकनीकी शिक्षा ले रहे बच्चों के फीस को लॉकडाउन की अवधि तक माफ करने करें। इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। लंका के रविप्रकाश जायसवाल, शिवपुर के सुशील लखमानी, नई बस्ती-ईश्वरगंगी के ज्ञानचंद चौरसिया, गिलट बाजार के नीरज श्रीवास्तव, औसानगंज के संदीप गुप्ता आदि का कहना है कि मौजूदा समय में समूचा देश कोरोना वायरस से एक तरह की जंग लड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश के लोगों को योगी सरकार हर संभव सुविधा दें। इसके तहत स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारें बच्चों की फीस लॉकडाउन अवधि तक का माफ कर दिया जाए तो अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। 


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