...तो तीन साल के लिए जेल भी जा सकते हैं, जनगणना-2021 कार्य के दौरान ऐसा करने की सोचें भी न, अन्यथा...
जनगणना-2021 की तैयारी बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व हुए सख्त
190 में से 118 विभागों ने नहीं दी है अपने स्टाफ की सूची
72 महकमों ने उपलब्ध करायी अपने कर्मचारियों की लिस्ट
सूची न देने वाले विभागों को 13 मार्च तक का अंतिम मौका
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। आगामी दिनों शुरु होने वाली जनगणना-2021 के कार्य में सहयोग न देने और मुहिम में हिस्सेदारी से इंकार करने पर एक हजार रुपये जुर्माना के अलावा तीन साल के लिए जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। जनगणना कार्य के लिए आवश्यक कर्मचारियों की सूची न देने वाले महकमों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। यदि उन विभागों ने 13 मार्च तक लिस्ट नहीं दी तो ऐसी ही कार्रवाई होगी।
कलेक्ट्रेट स्थित जिला रायफल क्लब सभागार में शनिवार की शाम एडीएम वित्त एवं राजस्व तथा जिला गणना अधिकारी सतीश पाल ने जगणना संबंधी तैयारी बैठक के दौरान यह निर्देश दिये। मीटिंग में नगर निगम के चार्ज अधिकारी विनय कुमार राय ने उन्हें बताया कि कुल 190 विभागों से कर्मचारियों की सूची मांगी गयी थी।
उनमें से सिर्फ 72 महकमों ने ही लिस्ट सौंपी है और 118 विभागों ने सूची नहीं दी है। श्री राय ने बताया कि समाज कल्याण, डीएसओ, सिंचाई निर्माण खंड, नलकूप प्रखंड, कृषि, सहकारिता, पीडी डीआरडीए, उपायुक्त उद्योग, जल निगम, लेखा परीक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, मूसा खांड, वन तथा वाणिज्य कर आदि महकमों ने अपने स्टाफ की लिस्ट उपलब्ध नहीं करायी है।
वहीं, तहसीलदार पिंडरा ने श्री पाल को बताया कि बड़ागांव और पिंडरा की सूची नहीं मिली है। इस पर एडीएम वित्त एवं राजस्व से संबंधित विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और लिस्ट के लिए 13 मार्च तक की अंतिम टाइम लाइन तय करने का निर्देश दिया। बैठक में मास्टर ट्रेनर अशोक कुमार सिंह, बृजेश कुमार राय, चंद्रप्रकाश सिंह, कृष्ण कुमार सिंह और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रसन्न पांडेय तथा डीबी सिंह ने सभी चार्ज अफसरों और उनके सहायकों को प्रशिक्षण दिया।
