महापंचायत में किसानों का निर्णय, एक्सप्रेस-वे के लिए नहीं देंगे जमीन, सरकार को माननी होगी शर्त

जनसंदेश न्यूज़
अतरौलिया/आजमगढ़। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास को लेकर किसानों द्वारा बुधवार को गदनपुर तिराहे पर किसानों की एक महापंचायत आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता किसान नेता रामप्यारे यादव ने की। महापंचायत में किसानों ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे में जा रही जमीन का उचित मुआवजा जब तक नहीं मिलता तब तक हम किसानों का विरोध जारी रहेगा। 2013 के सर्किल रेट का चार गुना अधिक उचित रेट नहीं मिलता तब तक हम किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। 
वही किसान नेता रामप्यारे यादव ने बताया कि इस किसान महापंचायत का उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा किसानों का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और सरकार एक सहमति पत्र लेकर पांच दिनों से विभागीय कर्मचारियों व उपजिलाधिकारी के साथ-साथ तहसीलदार के साथ घूम रहे हैं। उस पर हस्ताक्षर करवाकर जमीन लेकर सड़क निर्माण करा लेना चाहते हैं। उसके बाद वह चाहते हैं कि अधिग्रहण की कार्रवाई हो। जब सड़क का निर्माण हो जाएगा और हमारी सहमति से जमीन ले लेंगे तो अधिग्रहण का मतलब ही क्या होगा। सरकार हमें उचित मुआवजा नहीं देना चाहती है इसलिए हम लोग किसानों को लेकर महापंचायत द्वारा राय लेकर फैसला लिया गया है। कहा कि अधिकारी जब तक हमें लिखित रेट नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग विचार करेंगे। 
वहीं स्थानीय किसान प्रेमचंद ने बताया कि जो सहमति पत्र पर सरकार द्वारा हस्ताक्षर करवाया जा रहा है ।उसके पैरा संख्या दो में स्पष्ट लिखा है कि ‘उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित परियोजना के सर्वेक्षण के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्रवाई करेंगे’। हम लोगों को यह बताया जा रहा है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए जमीन ले रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए सहमति पत्र में लिखा गया है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए जमीन अधिग्रहित करेंगे। हम किसानों द्वारा इस सहमति पत्र का विरोध करते हैं तथा अपनी जमीन औने, पौने दाम पर देने के लिए तैयार नहीं है। 
इस मौके पर रामप्यारे यादव, अमरनाथ पांडे, संतराम यादव, जगदंबा, प्रेमचंद यादव, शिवप्रसाद सिंह, राम नवल सिंह, रामजतन सिंह, सतीराम यादव, वीरेंद्र सिंह, पांचू यादव, रामभरोस आदि लोग उपस्थित थे।