आवास-शौचालय आवंटन में भारी अनियमितता, एक सप्ताह के भीतर नौ लाख दस हजार रिकवरी के आदेश
घोटाला करने वालों में मचा हड़कम्प
जनसंदेश न्यूज
जमालपुर/मीरजापुर। क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिडिखिर में प्रधानमंत्री आवास आवंटन अनियमितता का मामला मुख्यमंत्री आदेश के बाद जिलाधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया गया। जिसमें सात प्रधानमंत्री आवास आवंटन के प्रकिया अनियमितता पाई गई। दोषी लोगों को नोटिस भेजकर नौ लाख दस हजार रुपए धनराशि जमा करने का आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि पिडखिर गांव के शिकायतकर्ता सुमित पटेल ने प्रधानमंत्री आवास व शौचालय आवंटन में भारी अनियमितता के मामले को लेकर ब्लाक मुख्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक शिकायत की लेकिन कारवाई से अधिकारी बचते रहे। लेकिन जिलाधिकारी को गांव के शिकायतकर्ता पत्रक देकर पिडखिर गांव के प्रधानमंत्री आवास व शौचालय अनियमितता को लेकर व्यापक गड़बड़ी किये जाने का आरोप लगाते हुये जिले के अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराया जानें की मांग किया था।
शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीताराम उर्फ सीता पुत्र स्व.तुलसी, राजेश पुत्र रामजी, मुन्ना पुत्र स्व.कन्हैया, कैलाश पुत्र फग्गी, दुखना पुत्री भिरगू, मुराहू पुत्र संतू का नाम 2016-17 में डाटा सेक सूची मे नाम सम्मिलित होने के बाद भी हमारा आवास किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है और सूची में लाभार्थी का आवास हैं लेकिन हमारा आवास दूसरे लोगों को दिया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच में अनियमितता पाई गई। जिस पर ग्राम प्रधान संजय सिंह, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी कैलाश बिंद व वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी गुलाब राम को दोषी ठहराया गया और एक सप्ताह के अंदर नौ लाख दस हजार रुपए बैंक में जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह जमालपुर ब्लाक की दूसरी घटना हैं। इसके पहले जलालपुर ग्राम पंचायत में ऐसे ही अनियमितता की गई थी। जिसको खण्ड विकास अधिकारी ने थाने में तहरीर भी दिया था। लेकिन विभाग कारवाई करने से बचता रहा।
