डीएम ने दिखाए सख्त तेवर, बीएचयू के सीएमएस व विभागाध्यक्ष के खिलाफ एचआरडी को पत्र, छिन ली स्कीम, पिंडरा और काशी विद्यापीठ को नोटिस

आयुष्मान योजना में लापरवाह पिंडरा-बड़ागांव के एमओआईसी को नोटिस

काक्लियर इंप्लांटेशन सर्जरी योजना में बरती उदासीनता, बीएचयू से छिनी स्कीम

बीते साल मिल गया था पैसा, चिह्नित बच्चों का इलाज अब केजीएमसी में कराएंगे

सांसद निधि के कार्य लंबित होने के कारण नेडा के अफसर को दी गयी चेतावनी

31 मार्च तक टार्गेट पूर्ण न किया तो हटाए जाएंगे गोल्डन कार्ड के संविदा कर्मचारी

जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। डीएम कौशल राज शर्मा ने काक्लियर इंप्लांट सर्जरी स्कीम में लापरवाही के आरोप में बीएचयू अस्पताल के सीएमएस और संबंधित महकमे विभागाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हेतु एचआरडी को पत्र लिखने के निर्देश दिये हैं। बीएचयू से यह स्कीम छीन ली गयी है। आयुष्मान योजना के तहत पिंडरा तथा काशी विद्यापीठ ब्लाक की खराब प्रगति पर एमओआईसी को नोटिस जारी होगी। 31 मार्च तक लक्ष्य पूर्ण न हुआ तो संबंधित संविदाकर्मियों को नोटिस देने के बाद उनकी सेवा समाप्त करेंगे। 
विकास भवन सभागार में बुधवार जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान बेहद सख्त तेवर दिखाते यह यह फैसला लिया। उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के काक्लियर इंप्लांट सर्जरी योजना में बीते साल मार्च से धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद चयनित नौ बच्चों के इंप्लांट की कार्यवाही अबतक न होने पर जिम्मेदार अफसर की जमकर क्लास ली। 
इस स्कीम का पैसा सालभर तक खर्च न करने तथा लाभार्थियों को लाभ न पहुंचाने पर एचआरडी को बीएचयू के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष और सीएमएस के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भेजने को कहा। श्री शर्मा ने स्कीम की अवशेष धनराशि विभाग को वापस करने का निर्देश देते हुए संबंधित बच्चों का इलाज केजीएमसी में कराने का निर्णय लिया और जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से कहा कि इस बारे में तत्काल कार्यवाही पूर्ण कराते हुए बच्चों का उपचार सुनिश्चित कराएं। 
बीएचयू के अधिकारी ने डीएम को बताया कि इंप्लांटेशन सर्जरी के तहत अबतक दो बच्चों का इनर पार्ट लगाया गया है और आउटर पार्ट अब तक नहीं लगाया गया। शेष की कार्यवाही प्रगति पर है। आयुष्मान योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने गोल्डेन कार्ड में पिंडरा तथा काशी विद्यापीठ ब्लाक की खराब प्रगति पर एमओआईसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ पी चेतावनी दी कि 31 मार्च तक टार्गेट पूर्ण न करने वाले संविदा कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सेवा समाप्ति की कार्रवाई होगी और एजेंसी को भी हटा देंगे। 
सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा के तहत कार्यदायी संस्था नेडा के कार्य में लापरवाही और लेटलतीफी पर जिलाधिकारी ने चेतावनी जारी करने और दो दिन के भीतर कार्य कराकर उपभोग प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिये। साथ ही लोनिवि को दस फरवरी तक कार्य पूर्ण कराते हुए फोटोग्राफी संग उपभोग प्रमाण-पत्र देने को कहा।
...तो समाप्त करें संविदा
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह को 54 ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूर्ण न होने पर जिम्मेदार ग्राम सचिवों को चार्जशीट जारी करने का निर्देश। साथ ही विभागीय पोर्टल पर गलत डेटा फीडिंग की जानकारी पर उन्होंने संबंधित कंपनियों के खिलाफ रपट दर्ज कराते हुए ब्लैक लिस्ट करने को कहा। आराजी लाइन ब्लाक में शौचालय निर्माण की खराब प्रगति पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सात दिन में कार्य पूर्ण न होने पर ब्लाक एवं डिस्ट्रिक्ट समन्वयक की संविदा समाप्ति की जाय। 
रिवकरी के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में दूसरी किश्त जारी होने के बावजूद कार्य न कराने वाले लाभार्थियों से रिकवरी होगी। रामनगर में आवासों की जांच तहसील एवं टाउन एरिया के कर्मचारियों की टीम करेगी। डीएम कौशल राज शर्मा ने बुधवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 2392 पात्र लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक रूप से पटल पर प्रदर्शित करें ताकि यदि किसी को कोई आपत्ति कोई हो तो वह दर्ज करा सके।
विकास कार्यों की गति धीमी: डीएम
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने माना है कि जनपद में विकास कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है। उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान यह कहते हुए सभी महकमों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और अन्य महकमों को अपने-अपने विभागीय कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत भौतिक प्रगति 15 मार्च तक पूर्ण कराने और उपलब्ध धनराशि खर्च करने की टाइमलाइन दी। 
साथ ही कहा कि यदि किसी विभाग में पैसा अवशेष पाया गया तो संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया 94 प्रतिशत पूर्ण होने की जानकारी पर निर्देश दिया कि सप्लाई इंस्पेक्टरवार रिपोर्ट दें किलक्ष्य के सापेक्ष किस निरीक्षक ने कार्य में लापरवाही की है।
58 सचिवों से जवाब-तलब
जनपद में गोवंश गोद दिए जाने के कार्य में लापरवाही पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 58 सचिवों को नोटिस देकर जवाब-तलब किया है। बुधवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में वह गोवंश आश्रय स्थलों व पशुओं को गोद देने की प्रक्रिया की जानकारी ले रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। इसमें किसी भी स्तर पर सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मीटिंग में उन्हें बताया गया कि प्रत्येक ग्राम सचिव को 10-10 गोवंश को गोद देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस क्रम में 169 सचिवों के सापेक्ष 111 सचिवों ने यह कार्य किया है। अवशेष 58 सचिव लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर डीएम ने संबंधित सचिवों को नोटिस देने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि उसके बावजूद लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार सचिवों के खिलाफ आरोप-पत्र जारी होगा। श्री शर्मा ने न्याय पंचायतवार गौशालाओं के निर्माण की प्रगति चलब की। उन्होंने चेताया कि इस कार्य में उदासीन सचिवों के खिलाफ चार्जशीट जारी करें।
यह निर्देश भी दिये
धान क्रय केंद्रों की जांच कराएं और किसानों का लंबित भुगतान सात फरवरी तक शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराएं।

अपशिष्ट प्रबंधन को हरएक गांव में दो-तीन स्वच्छता प्रहरी तैनात कर शीघ्र कार्ययोजना बनाकर लागू कराया जाय।

ग्राम पंचायतों में पॉलिथीन बिक्री पर 100 फीसदी रोक लगाने और और बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।

एनआरएलएम में अवशेष लाभार्थियों का लोन स्वीकृत करने के लिए इसी माह कैंप लगाकर लक्ष्य पूर्ण कराया जाय।

गांवों में निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करा दिया जाय।

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