सीआरए और कम वसूली करने वाले कर्मचारियों को चार्जशीट, आगे भी हुई लापरवाही तो रूकेंगे वेतन
कर-करेत्तर और राजस्व वसूली आदि की समीक्षा के दौरान डीएम ने दिये निर्देश
अंश निर्धारण न करने वाले लेखपालों के विरुद्ध जारी होगा आरोप-पत्र
31 मार्च तक कर लें स्टांप व पांच साल से ज्यादा वक्त से लंबित वादों का निबटारा
वादों का निस्तारण समय से न हुआ तो पांच साल के लिए छिनेगा पेशकारों का प्रभार
फरवरी माह में टार्गेट हासिल न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के रोकेंगे वेतन
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। स्टांप वसूली संबंधी लेखा-जोखा रजिस्टर में दर्ज न करने पर मुख्य राजस्व लेखाकार को चार्ज शीट देंगे। निकायों में सबसे कम वसूली करने वाले 3-3 कर्मचारियों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। स्टांप वसूली का तय लक्ष्य इस माह पूर्ण न करने पर जिम्मेदार अफसरों-कर्मचारियों के वेतन रोके जाएंगे।
पांच साल से अधिक के लंबित वादों का निबटारा 31 मार्च तक न करने पर संबंधित पेशकारों को पांच साल पर यह प्रभार नहीं मिलेगा। अंश निर्धारण की कार्यवाही न करने वाले तहसील सदर के 33 लेखपालों को आरोप-पत्र जारी होगा। कलेक्ट्रेट स्थित जिला रायफल क्लब सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा राजस्व कार्य एवं कर-करेत्तर आदि कार्यों की प्रगति संबंधी चरणबद्ध समीक्षा बैठकों के दौरान यह निर्देश दिये।
उन्होंने स्टांप वादों का शत-प्रतिशत निबटारा 31 मार्च तक करने समेत स्टांप में कमी की वसूली भी इसी तिथि तक पूर्ण करने पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि स्टांप कमी की वसूली के लिए सभी तहसीलदार तथा अमीनों की बैठक कर इस बारे में समीक्षा कर लें। इस माह की सिर्फ 11 लाख रुपये की स्टांप वसूली पर उन्होंने लंबित वसूली का ब्योरा तलब किया। स्टांप वसूली का लेखा-जोखा निर्धारित रजिस्टर में दर्ज न करने पर सीआरओ को निर्देश दिया कि मुख्य राजस्व लेखाकार (सीआरए) के विरुद्ध चार्जशीट दें।
श्री शर्मा ने दस दिन के भीतर 19 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य देते हुए चेताया कि फरवरी में टार्गेट हासिल न करने वाले अफसरों व कर्मचारियों के वेतन रोक दिये जाएंगे। श्री शर्मा ने वादों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त नाराजगी जतायी। उन्होंने पांच साल से अधिक समय से लंबित वादों का निबटारा 31 मार्च तक करने की टाइम लाइन दी। साथ ही कहा कि यदि निस्तारण शून्य नहीं किये गये तो संबंधित पेशकारों की जिम्मेदारी तय करते हुए आगामी पांच वर्ष तक के लिए उन्हें प्रभार नहीं देंगे।
उन्होंने नगर निकायों में कम राजस्व वसूली पर रोष व्यक्त करते हुए सबसे कम वसूली करने वाले तीन-तीन कर्मचारियों को चार्जशीट देने का निर्देश दिया। दूसरी ओर, तहसील सदर में अबतक अंश निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण न करने वाले 33 लेखपालों के खिलाफ आरोप-पत्र पेश करने पर बल दिया।
15 मई से जनगणना-2021
जनगणना-2021 के लिए आगामी 15 मई से 30 जून तक एनपीआर और मकानों को सूचिबद्ध किया जाएगा। इस बारे में तहसील पिंडरा, राजातालाब तथा नगर निगम से निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रगणकों की सूची सूची उपलब्ध करानी होगी। ताकि जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों और सुपरवाईजरों का ट्रेनिंग दिया जा सके। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला रायफल क्लब सभागार में एक बैठक के दौरान संबंधित अफसरों को यह निर्देश दिये।
यह निर्देश भी दिये
कर-करेत्तर और राजस्व संबंधित टार्गेट प्रत्येक महकमा हर हाल में आगामी 20 मार्च तक पूरा करा लें।
अधिकारीवार व्यापारियों के पंजीकरण संख्या असंतोषजनक है। इसका विवरण दस फरवरी तक ब्योरा दें।
परिवहन विभाग को दो माह में शेष 30 फीसदी की और बिजली विभाग प्रतिशत वसूली समय से कराए।
सभी तहसीलों मे भूमि अधिग्रहण के मुआवजों का वितरण हर हाल में 20 फरवरी तक करा लिया जाय।
जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जहां भी रोड डाइवर्जन व ब्लाक दिया गया है उनकी सूची एसडीएम दें।
तहसीलों का निरीक्षण इस माह के अंत में होगा। इसके लिए सभी उप जिलाधिकारी तैयारियां कर लें।
सभी एसडीएम लैंड बैंक की सूचना देते हुए बताएं कि किस योजना के लिए कितनी जमीन दी गयी है।
...एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज हो शिकायत
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को जिला रायफल क्लब सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि एंटी भू-माफिया व अन्य जमीन संबंधी विवादों से जुड़ी शिकायतें व उनका निबटारा एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज करें। उन्होंने निर्देश दिया कि कब्जे की शिकायतों पर कार्रवाई कर प्रत्येक तीन दिन में रिपोर्ट पेश् की जाय। इसकी इंट्री अदि की मॉनिटरिंग मुख्य राजस्व अधिकारी करेंगे। डीएम ने कहा कि 122 बी में बेदखली के बावजूद यदि कब्जा नहीं हटता तो भू-माफिया पोर्टल पर संबंधित प्रकरण दर्ज किया जाय।
