अनुदान लेने की अवधि छह माह तक बढ़ी, फल-सब्जी की ढुलाई और भंडारण करने वालों को केंद्र के आर्थिक पैकेज का लाभ


योगी सरकार ने उप्र राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ को बनाया यूपी का नोडल


30 दिन के भीतर ‘हॉफेड.ओआरजी@रेडिफमेल.कॉम’ ई-मेल भेजें आवश्यक विवरण

जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में फल एवं सब्जी उत्पादकों के लिए उत्पाद परिवहन और भंडारण में मिलने वाली सब्सिडी की अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी गयी है। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉक डाउन को देखते हुए फल एवं सब्जी उत्पादकों को उपज की उपयुक्त मूल्य न मिलने के कारण शासन ने यह पहल की है। जिसके तहत ऐसे लोगों को केंद्र सरकार की ओर से गत दिनों घोषित आर्थिक पैकेज का लाभ मिलेगा।
कोविड-19 की विश्वव्यापी परिस्थितियों के चलते भारत में भी इस महामारी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इस वजह से जारी लॉक डाउन में फल एवं सब्जी उत्पादकों को बाजार से उचित मूल्य नहीं मिल सका। फलस्वरूप भारत सरकार की ओर से देश के विभिन्न वर्ग के लिए हाल ही में घोषित आर्थिक पैकेज में फल एवं सब्जी उत्पादकों को सम्मिलित किया गया है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से संचालित ऑपरेशन ग्रीन योजना में टमाटर, प्याज, आलू समेत फल तथा सब्जियों की ढुलाई और भंडारण पर अनुदान दिया जाता था। इस स्कीम में सब्सिडी देने की अवधि में बढ़ोतरी करते हुए राज्य सरकार ने यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड) को इस स्कीम में कार्य करने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया है।
जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्त ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना लाभ लेने के लिए इच्छुक प्राथमिक औद्यानिक उत्पादक सहकारी समितियां, एफपीओ, ट्रेडर्स, किसाव और अन्य ऐसी संस्थाएं जो फल एवं सब्जियां सीधे उत्पादकों से खरीदकर प्रोडक्ट की कमी वाले इलाकें में उपलब्ध कराते हैं या भंडारण करते हैं अथवा करना चाहते हैं, वह हॉफेड के ई-मेल आईडी ‘हॉफेड.ओआरजी@रेडिफमेल.कॉम’ पर संपूर्ण ब्योरा 30 दिन के भीतर देकर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पूर्ण आवेदन करने वालों को कार्य समाप्त होने के बाद सभी अभिलेख नोडल एजेंसी के सामने पेश करना होगा। ताकि नोडल एजेंसी उसका परीक्षण कर सब्सिडी की संस्तुति कर सके। आवेदन में नाम, पता, मोबाइन फोन नंबर, जीएसटी नंबर, टर्नओवर, अनुभव, कार्य क्षेत्र आदि विवरण शामिल करना है।


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