लघु व मध्यम व्यापारियों ने पीएम, वित्तमंत्री, सीएम समेत प्रदेश के कई मंत्रियों को भेजा पत्रक, जताई नाराजगी
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल ने कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के बीच लघु व मध्यम वर्ग के व्यापारियों की उपेक्षा पर नाराजगी जतायी है। संगठन ने इस तरफ शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध किया है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ऐसे वर्ग के व्यापारियों को भी राहत प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के अलावा प्रदेश के कई मंत्रियों और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को पत्र लिखा है।
रविवार को संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों अध्यक्ष संजीव सिंह बिल्लू, महामंत्री प्रतीक गुप्ता, राजेश त्रिवेदी, अलखनाथ गोस्वामी, शोमनाथ मौर्या, अशोक अग्रहरि, संजय बनर्जी, मनोज दुबे, यादवेंद्र सिंह बब्बन, राकेश मिड्ढा, जितेंद्र लालवानी, शरद वर्मा, मनोज रावत अच्छू व सुमित मौर्या निक्की की मोबाइल कांफ्रेंस से हुई बातचीत के उपरांत सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार ई-मेल, व्हाट्सएप, ट्वीटर के जरिए पत्र भेजा गया। पत्र में उल्लेख किया गया है कि लॉकडाउन के चलते मझोले व छोटे व्यापारी बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार ने निचले तबके की भलाई के लिए ऐतिहासिक पहल की है, लेकिन लघु, मध्यम व्यापारी वर्ग हताश है, क्योंकि खर्च भयावह त्रास दे रहे हैं। ऐसे में बैंक ऋण ब्याज, बच्चों के अप्रैल, मई व जून की फीस, लॉक डाउन अवधि का बिजली बिल तथा दुकान बंदी के दौरान का किराया पूरी तरह माफ होना चाहिए। इसके अलावा लॉक डाउन समाप्ति के बाद 90 दिन तक वस्तु व सेवा कर पर कोई विलम्ब शुल्क न लिया जाए और कोई आर्थिक दंड का प्रावधान न हो। साथ ही ऑनलाइन कारोबार को अनुमति देना न्यायोचित नहीं होगा।
